एनटीए में सुधार करेगी हाई लेवल कमेटी, शिक्षा मंत्री बोले, नीट के साथ नहीं होगा समझौता
आलोचना के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, नीट के साथ नहीं होगा समझौता
नीट एग्जाम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा। एग्जाम को जीरो एरर बनाया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी, जो इसको और बेहतर करने की सिफारिश करेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट्स, एकेडमिशियन, साइकोलॉजिस्ट बैकग्राउंड के लोगों को मिलाकर सरकार कमेटी बनाएगी।
जल्द ही इसे नोटिफाई किया जाएगा। यह कमेटी एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डाटा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के संबंध में हम बिहार सरकार के लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमें कुछ जानकारी भी आ रही है। पटना पुलिस के पास कुछ जानकारी आई है, जो सबसे सामने भी है। डिटेल्ड रिपोर्ट जल्द भारत सरकार को भेजेंगे।
नीट काउंसिलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में नीट यूजी काउंसिलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है, तो काउंसिलिंग भी कैंसिल हो जाएगी। इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज की थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर भी सुनवाई हुई। यह अर्जी 49 छात्रों और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने लगाई थी। इस पर अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फोरेंसिक जांच करने की मांग की है। वहीं, पेपर लीक के आरोप की सीबीआई जांच की भी मांग की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, कलकत्ता और बांबे हाईकोर्ट में नीट यूजी केस में दायर याचिकाओं को क्लब कर दिया है। अब इन पर सुप्रीम कोर्ट में आठ जुलाई को सुनवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यह मांग की थी।
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