HP News: औद्योगिक नियमों में संशोधन करेगी सरकार, छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलेगा टेंडर में मौका

 

प्रदेश सरकार जल्द ही औद्योगिक नियमों में संशोधन करने जा रही है, ताकि छोटे और मझोले उद्योग भी स्टोर परचेज ऑर्गनाइजेशन के टेंडरों में हिस्सा ले सकें। यह बात सोलन में मंगलवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही ।

उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को भी टेंडर में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही न केवल बाहरी राज्यों के उद्यमी, बल्कि हिमाचल के स्थानीय उद्यमी भी इन टेंडरों की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। 

वर्तमान में स्टोर परचेज ऑर्गनाइजेशन के अंतर्गत होने वाले टेंडरों की अर्नेस्ट मनी 50 लाख रुपए है, जिसके कारण छोटे व मध्यम उद्योग इन टेंडरों में भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ बड़े उद्योग पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन नहीं करते। हालांकि बोर्ड की टीमें समय-समय पर इन पर कार्रवाई करते हुए चालान करती हैं।

ऐसे उद्योगों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि विधायक रामकुमार और उद्योग मंत्री के बीच लंबे समय से मतभेद की बातें सामने आती रही हैं, जिस कारण रामकुमार कई बार उनके आयोजनों से दूरी बना ली थी, इससे पहले भी बद्दी में एक सरकारी कार्यक्रम में रामकुमार नहीं पहुंचे थे, जिससे चर्चाएं तेज हो गई। दून क्षेत्र के विधायक रामकुमार चौधरी की अनुपस्थिति पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वह अपनी व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।