Bihar Chunav: 20 दिन में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, महागठबंधन का घोषणापत्र जारी

महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है। इसका नाम ‘तेजस्वी प्रण’ रखा गया है। इस घोषणापत्र के कवर फोटो पर तेजस्वी यादव का ही फोटो छपा है। तेजस्वी यादव की अगवाई में जारी इस दस्तावेज में महागठबंधन ने रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। 

गठबंधन ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का ऐतिहासिक संकल्प है. संकल्प पत्र में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर पिछले दो दशकों में शासन की विफलता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। 

घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मंच पर राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पवन खेड़ा, वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वाम दलों के प्रतिनिधि और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाने का वादा किया गया है।

20 महीने के भीतर नौकरियों की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। महिलाओं को पहली दिसंबर से 2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पांच वर्षों में उन्हें कुल 30,000 रुपए सालाना सहायता मिलेगी। बेटियों के लिए ‘बेटी’ और माताओं के लिए ‘माई’ योजना लाने की घोषणा की गई है। हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। 

सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडियों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा किया गया है। पुलिस अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल तय करने की बात कही गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाने और संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन का वादा किया गया है। बौद्ध गया के बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की भी घोषणा है।

जीविका दीदियों को 30,000 रुपए सैलरी

सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा।

प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की वापसी

घोषणा पत्र में राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस ) को फिर से लागू करने का वादा किया गया है। वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगों के लिए क्रमश: 1,500 और 3,000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान होगा।

25 लाख तक मुफ्त इलाज, 200 यूनिट मुफ्त बिजली

200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा
माइक्रो फाइनांस कंपनियों पर लगाम के लिए नियामक कानून बनेगा
सहारा के निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए एसआईटी बनेगी
हर व्यक्ति का 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा
प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म मुफ्त और एग्जाम फीस माफ होगी
परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी
पेपर लीक पर कठोर कानून बनेगा
8वीं से 12वीं तक के गरीब छात्रों को मुफ्त टेबलेट मिलेगा
बिहार में हर 70 किलोमीटर पर एक कालेज-यूनिवर्सिटी होगी
महिला कालेज, 136 नए डिग्री कालेज
मनरेगा मजदूरी 300 रुपए और काम के दिन 200
500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा
ओबीसी, एससी/एसटी आरक्षण बढ़ाकर नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव