Himachal Cabinet Meeting : असिस्टेंट स्टाफ नर्स, जेओए भर्ती पर फैसला आज

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे कैबिनेट की बैठक, आपदा राहत पैकेज पर भी हो सकता है चिंतन

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक शनिवार दोपहर बाद होगी। दिवाली की छुट्टी पर बाहर गए अधिकारियों को इस बैठक के कारण संडे से पहले ही वापस लौटना पड़ा है। इस बैठक में नए रोजगार के साथ स्वास्थ्य विभाग के ज्यादातर मामलों पर फैसला होगा। राज्य सरकार द्वारा नए बनाए गए भर्ती निदेशालय के माध्यम से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 300 पद भरने का मामला भी भेजा जा रहा है। सरकारी विभागों में कॉमन पाए जाने वाले पदों पर भर्ती अब इस नए निदेशालय के माध्यम से होती है। हालांकि इस भर्ती को भी राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाया जाएगा। इन 300 पदों में सभी विभागों के पद शामिल किए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन विभाग से असिस्टेंट स्टाफ नर्स नियुक्त करने पर भी निर्णय होगा। यह एक तरह से नई पोस्ट होगी, जिस पर पहली बार भर्ती होगी। राजस्व विभाग से लैंड रेवेन्यू रूल्स का मामला कैबिनेट में भेज रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेज के लिए सीनियर रेजिडेंट और पीजी पॉलिसी में संशोधन का मामला भी जा रहा है।

हालांकि मुख्यमंत्री की अनुमति से इसकी अधिसूचना पहले हो गई है। कैबिनेट की इस बैठक में शिमला में प्रस्तावित नए रोप-वे का मामला भी जा सकता है। इसके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस पहले मिल चुकी है। सिंगल टेंडर होने के कारण कैबिनेट से इसकी अनुमति ली जा सकती है। मुख्यमंत्री जल्दी ही आपदा राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत मंडी जिला से होगी। इसमें टूटे हुए घर के बदले सात लाख रुपए राज्य सरकार देगी। संभव है कि कैबिनेट में इस पैकेज से संबंधित चर्चा हो। पंचायती राज चुनाव क्या तय डेडलाइन के अनुसार होंगे, इस पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा संभव है। अभी सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक ऑर्डर पारित कर चुनाव से पहले राहत के काम कंप्लीट करने की बात कही है। हालांकि इसमें चुनाव स्थगित करने जैसी कोई डेट नहीं दी गई है। अब लोगों से आ रहे फीडबैक के हिसाब से कैबिनेट में चर्चा संभव है।

200 करोड़ का लोन लेगी प्रदेश सरकार

हिमाचल सरकार ने इस महीने 200 करोड़ लोन लेने का फैसला किया है। वित्त विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरबीआई के माध्यम से इसके लिए 28 अक्तूबर को बोली लगेगी और 29 अक्तूबर को राज्य सरकार के खाते में पैसा आ जाएगा। इस साल केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान कब मिलने के कारण दिसंबर से पहले के दो-तीन महीने में लोन कम पड़ जाता है।