यूपी सरकार की इस योजना से युवाओं के लिए 52 हजार नौकरियों का रास्ता साफ, यहां जानिए फुल डिटेल्स.

 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है. मुख्यमंत्री योगी की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस योजना से न केवल निवेश बढ़ रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद भी मजबूत हुई है. 

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल

यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना देश को रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस योजना के तहत अब तक 62 कंपनियों को करीब 977 हेक्टेयर जमीन दी जा चुकी है. बता दें कि इन कंपनियों से लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश आ रहा है और इससे 14 हजार से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिलने वाला है.

इसके अलावा, 110 से अधिक कंपनियां इस कॉरिडोर में निवेश के लिए तैयार हैं. इन कंपनियों के साथ  एमओयू की प्रक्रिया चल रही है. इनसे करीब 22,800 करोड़ रुपये का निवेश और 38 हजार से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.

छह जिलों में बना डिफेंस कॉरिडोर

यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने डिफेंस कॉरिडोर के लिए प्रदेश के छह जिलों को चुना है. इसमें अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और आगरा शामिल हैं. बता दें कि इन जगहों पर कुल 2,097 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को मंजूरी दी गई है. फिलहाल 1,598 हेक्टेयर से अधिक जमीन निवेश के लिए उपलब्ध है.

अलीगढ़ को मिला सबसे ज्यादा फायदा

जमीन अलॉटमेंट के मामले में अलीगढ़ सबसे आगे है, जहां 24 कंपनियों को जमीन दी गई है. वहीं कानपुर में 5 कंपनियों को 210 हेक्टेयर जमीन, झांसी में 17 कंपनियों को 571 हेक्टेयर और लखनऊ में 16 कंपनियों को 131 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन दी जा चुकी है. इसके अलावा चित्रकूट और आगरा में भी जल्द जमीन देने की प्रक्रिया शुरू होगी. 

52 हजार से ज्यादा रोजगार का अनुमान

अब तक डिफेंस कॉरिडोर के लिए 197 एमओयू साइन हो चुके हैं. इन समझौतों के जरिए करीब 34,800 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है. इससे प्रदेश में 52 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया है.

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर न केवल युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बन रहा है, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है. आने वाले समय में इस योजना से प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी.