HP Winter Session : हिमाचल के कितने युवाओं को मिली नौकरी?

शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन का आगाज प्रश्नकाल के साथ हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के तहत हर साल एक लाख व पांच साल में पांच लाख नौकरियां देने की बात कही गई थी। यह प्रश्न पिछले वर्ष भी लगा था, जिसमें भी उत्तर नहीं मिल पाया था। एक साल बाद भी वही स्थिति बनी हुई है। 

नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में अलग-अलग बयान आते हैं, जिसमें कभी 34 हजार व कभी 23 हजार नौकरियां बताई जा रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं, बोर्ड, निगमों व विभागों में पदपूर्ति को लेकर के प्रश्न पर सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य में आउटसोर्स व अन्य तरीकों से रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं, जिसे लेकर जल्द ही सूचना प्रदान की जाएगी। झंडूता के विधायक जीआर कटवाल ने सदन में यह सवाल पूछा था।

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के गृह रक्षक के बारे पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री की ओर से 700 पदों को भरने पर सॉफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर 2016 से 2022 के दो हजार सेवानिवृत्त कर्मियों को एरियर की किस्त भी जारी कर दी जाएगी। विधायक रणवीर निक्का ने कहा कि रिटायर हो चुके गृह रक्षक लगातार आर्थिक समसया जूझ रहे हैं। 

विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन पर सरकार से पूछे गए प्रशा्र पर मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया कि वर्तमान में सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

विधायक सतपाल सत्ती के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित आईसीडीपी योजना पर पूछे गए प्रशा्र के उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया कि इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु 1990 में चार अस्थायी पदों का सृजन किया गया था।

विधायक बिक्रम सिंह द्वारा जसवां-प्रागपुर के अंतर्गत कस्बा कोटला में मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना के प्रशा्र पर उद्योग मंत्री द्वारा बताया गया कि कस्बा कोटला में कैरियर सेंटर की स्थापना की गई है। अग्नि सुरक्षा उपकरण लगने के बाद यह सेंटर क्रियाशील हो जाएगा।

विधायक बलबीर सिंह वर्मा द्वारा केंद्र की योजनाओं द्वारा गत तीन वर्षों में प्रदेश राजस्व विभाग स्वीकृत धनराशि पर पूछे गए प्रश्रा पर राजस्व मंत्री द्वारा बताया गया कि गत तीन वर्षों में केंद्र की योजनाओं से राजस्व, आपदा प्रबंधन विभाग को कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अपितु 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 3452 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित पैराग्लाइडिंग गतिविधियों व प्रतियोगिताओं पर पूछे गए प्रश्रा के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि बीड़ बिलिंग एक प्रमुख पैराग्लाइडिंग केंद्र हैं, लेकिन इसे प्रमुख केंद्र घोषित करने की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। केवल अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध संस्थान द्वारा पैराग्लाइडिंग कोर्स कराए जाते हैं।

विधायक संजय अवस्थी द्वारा जलशक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर्स की पदोन्नति पर व्रश्न पूछा गया। इसपर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग में पंप ऑपरेटर हेतु तकनीकी योग्यता आईटीआई व दसवीं उत्तीर्ण है व जिनके पास तीन वर्षीय डिप्लोमा है, वे उनकी अतिरिक्त योग्यता है। पंप ऑपरेटर्स की पदोन्नति हेतु अलग से कोटा निर्धारित नहीं है।

विधायक दीप राज द्वारा प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण व वेतन संबंधी प्रश्र पर मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर में जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में आउटसोर्स वर्कर्स के नियमितीकरण की कोई नीति निर्धारित नहीं है।

गद्दी समुदाय की 13 उपजातियों में से छह को राजस्व रिकॉर्ड की गलती के तहत गद्दी शब्द से वंचित रखा गया है। इस विषय पर शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा प्रश्न उठाया है। इस पर जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से जवाब दिया गया।

मंडी-जोगिंद्रनगर पुल के लिए अढ़ाई करोड़ का बजट

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी को जोगिंद्रनगर से जोडऩे वाले कोलतरा पुल के लिए अढ़ाई करोड़ बजट जारी किया गया। मार्च, 2026 तक इसको सूचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। यह पुल मंडी को जोगिंद्रनगर से जोड़ता है। इसके लिए अतिरिक्त बजट को लेकर भी प्रोपोजल जारी किया गया है। इस पर मंडी के विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि पुल के लिए पीडीएनए में साढ़े पांच करोड़ का बजट मिल चुका है। अब जल्द कार्य होने पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इससे पहले आपदा पर बात रखते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों के साथ-साथ उक्त पुल निर्माण में हो रही देरी पर सवाल उठाए थे।