राजस्थान में मुफ्त पानी का दौर खत्म: अब ग्रामीण उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा जल शुल्क, सरकार ला रही है O&M पॉलिसी

जयपुर। राजस्थान में जल जीवन मिशन (JJM) के तहत अब उपभोक्ताओं को मुफ्त पानी की सुविधा जारी नहीं रहेगी। राज्य सरकार छह साल बाद इस योजना के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (O&M) पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेशभर में JJM कनेक्शनधारियों से हर महीने शुल्क वसूला जाएगा।

जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों के अनुसार, नई नीति का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को भेज दिया गया है और अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। इस नीति के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए उपभोक्ताओं से मासिक शुल्क लिया जाएगा।

प्रस्तावित योजना के तहत JJM कनेक्शन वाले परिवारों को हर महीने लगभग 100 से 125 रुपये तक का भुगतान करना होगा। इसका उद्देश्य जलापूर्ति व्यवस्था को लंबे समय तक सुचारू बनाए रखना है। इसके साथ ही हर गांव में क्लस्टर कमेटियां बनाने की भी योजना है, जिनका नेतृत्व सरपंच करेंगे और जलदाय विभाग के इंजीनियर तकनीकी निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश में लगभग 41,986 क्लस्टर कमेटियां बनाई जाएंगी, जो स्थानीय स्तर पर जल आपूर्ति व्यवस्था का संचालन देखेंगी।

अब तक राजस्थान में 63 लाख से अधिक JJM कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, पाली और डीडवाना-कुचामन जैसे जिलों में सबसे अधिक कनेक्शन दर्ज किए गए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीण उपभोक्ताओं पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बड़ी आबादी को अब हर महीने जल शुल्क देना होगा।