प्रदेश में 15 साल चलें छह टायरी वाहन, मुकेश अग्निहोत्री ने गडकरी से उठाया नेशनल परमिट अवधि बढ़ाने का मुद्दा

हिमाचल के हजारों ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। नेशनल परमिट वाले छह पहिया मालवाहक वाहनों को 12 की जगह 15 साल तक चलाने का रास्ता खुल सकता है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह मामला केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सामने उठाया है। 

श्री अग्निहोत्री की मांग पर गडकरी ने मामले को संबंधित स्तर पर भेजकर जांच करवाने और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। मौजूदा नियमों के कारण नेशनल परमिट वाले छह पहिया मालवाहक वाहन 12 साल की अवधि पूरी होने के बाद संचालन से बाहर हो जाते हैं। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में माल ढुलाई के कारोबार से बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्टर जुड़े हैं। 

ऐसे में वाहन की अवधि तीन साल बढऩे से उन्हें आर्थिक फायदा मिल सकता है। उपमुख्यमंत्री ने छह अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर छह पहिया मालवाहक वाहनों के नेशनल परमिट की अवधि 12 से बढ़ाकर 15 साल करने की मांग की थी। इसके जवाब में 21 अगस्त को गडकरी ने कहा था कि उन्हें अग्निहोत्री का पत्र प्राप्त हो गया है। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले की जांच करवाने की बात कही है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि नितिन गडकरी से हाल में हुई मुलाकात के दौरान भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह मामला रखा था।

ट्रांसपोर्टरों को फायदा

परमिट को 15 साल की वैधता मिलने पर ट्रांसपोर्टर अपने वाहन तीन साल और चला सकेंगे। इससे पुराने वाहन को तुरंत बदलने और नया मालवाहक वाहन खरीदने का खर्च टल सकता है। हालांकि, अभी केंद्र सरकार की ओर से अंतिम फैसला होना बाकी है। अब ट्रांसपोर्टरों की नजर केंद्र के फैसले पर है। प्रस्ताव मंजूर हुआ तो छह पहिया नेशनल परमिट वाले मालवाहक वाहन संचालकों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिल सकती है।