₹2,000 तक UPI ट्रांजैक्शन रहेगा चार्ज फ्री, सरकार ने दूर किया लोगों का बड़ा कनफ्यूजन.

 

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UPI से पेमेंट करने वालों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने कहा है कि ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर बैंक किसी तरह का चार्ज नहीं लगा सकते. यानी अगर आप UPI के जरिए ₹2,000 या उससे कम का भुगतान करते हैं, तो इसके लिए आपसे अलग से कोई फीस नहीं ली जाएगी.

सरकार ने इसी तरह रुपे डेबिट कार्ड से ₹2,000 तक के भुगतान को भी चार्ज से बाहर रखा है. यह फैसला UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए अहम है, क्योंकि हाल में इसके चार्ज को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थीं.

सरकार ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना में UPI और रुपे डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तौर पर साफ तौर पर शामिल किया गया है. इसके मुताबिक, ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर बैंक या पेमेंट सिस्टम चलाने वाली कंपनी ग्राहक से सीधे या किसी दूसरे तरीके से कोई फीस नहीं ले सकती. यही नियम ₹2,000 तक के रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर भी लागू होगा. सरकार ने यह फैसला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लिया है. सरकार का कहना है कि इसका मकसद लोगों के मन में चल रहे चार्ज से जुड़े भ्रम को खत्म करना है.

आम लोगों के UPI भुगतान पर राहत

सरकार ने इससे पहले भी साफ किया था कि आम लोगों के बीच होने वाले व्यक्ति-से-व्यक्ति यानी P2P UPI भुगतान मुफ्त रहेंगे. इसका मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को UPI के जरिए पैसे भेजने पर कोई सामान्य चार्ज नहीं लगाया जाएगा. इसी तरह व्यापारियों के लिए भी हर UPI भुगतान पर कोई सामान्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू नहीं है. इससे रोजमर्रा में UPI इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत मिलती है. खासकर छोटे भुगतान, दोस्तों को पैसे भेजने, बिल चुकाने या छोटी खरीदारी के दौरान UPI एक आसान और बिना अतिरिक्त फीस वाला विकल्प बना रहेगा.

MDR को लेकर भी सरकार ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अगर आने वाले समय में MDR लागू किया जाता है, तो यह हर भुगतान पर नहीं लगाया जाएगा. इसे सिर्फ कुछ खास तरह के व्यापारिक लेनदेन और तय सीमा से ज्यादा रकम वाले भुगतान पर ही लागू किया जा सकता है. साथ ही इसकी दर भी बहुत कम रखी जाएगी. सरकार के मुताबिक, ऐसी स्थिति में भी UPI से जुड़ा संभावित शुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले MDR के मुकाबले काफी कम होगा. इसलिए आम ग्राहकों के छोटे UPI भुगतान पर इसका सीधा असर पड़ने की बात नहीं है.

UPI चार्ज को लेकर क्यों हुआ था भ्रम?

दरअसल, हाल ही में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में कुछ बदलाव किए गए थे. इसके बाद UPI लेनदेन पर आगे चलकर शुल्क लगाए जाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. इसी वजह से UPI इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा था कि क्या अब भुगतान करने पर चार्ज देना पड़ेगा. सरकार ने अब इस मामले में स्थिति साफ करते हुए कहा है कि ₹2,000 तक के UPI भुगतान और रुपे डेबिट कार्ड से ₹2,000 तक के भुगतान पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. यानी छोटे डिजिटल पेमेंट को लेकर फिलहाल लोगों को चार्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है.