8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! हर महीने HRA में मिलेगी ₹15,768 की भारी बढ़ोतरी?..
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.1 गुना मान लिया जाए और X कैटेगरी वाले बड़े शहरों में HRA (हाउस रेंट अलाउंस) को मौजूदा 30% से बढ़ाकर बेसिक पे का 40% कर दिया जाता है, तो Level-1 से लेकर Level-5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों को HRA में काफी तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
Level-1 से Level-5 तक HRA का नया गणित
- Level-1: वर्तमान में Level-1 कर्मचारियों का बेसिक पे ₹18,000 है और 30% के हिसाब से ₹5,400 HRA मिलता है। 2.1 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर अनुमानित बेसिक पे ₹37,800 हो जाएगा। इस पर 40% HRA लगाने पर यह ₹15,120 बनेगा। यानी सीधे तौर पर हर महीने करीब ₹9,720 का फायदा मिल सकता है।
- Level-2: Level-2 का मौजूदा बेसिक पे ₹19,900 है, जिस पर 30% HRA ₹5,970 बनता है। 2.1 फिटमेंट फैक्टर के साथ नया बेसिक पे ₹41,790 होने का अनुमान है। 40% HRA लागू हुआ तो यह राशि ₹16,716 हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को हर महीने करीब ₹10,746 अतिरिक्त HRA मिल सकता है।
- Level-3: Level-3 में अभी बेसिक पे ₹21,700 है और HRA ₹6,510 बनता है। नया अनुमानित बेसिक पे ₹45,570 होने पर 40% HRA के हिसाब से यह ₹18,228 हो सकता है। यानी कर्मचारियों को हर महीने लगभग ₹11,718 का सीधा लाभ हो सकता है।
- Level-4: Level-4 के कर्मचारियों का मौजूदा बेसिक पे ₹25,500 है और अभी 30% HRA के तहत ₹7,650 मिलते हैं। 2.1 फिटमेंट फैक्टर से basic pay ₹53,550 होने की संभावना है। इस आधार पर 40% HRA लागू होने पर यह रकम ₹21,420 बैठती है, जो कि मौजूदा HRA से करीब ₹13,770 प्रति माह अधिक है।
- Level-5: Level-5 का मौजूदा बेसिक पे ₹29,200 है और 30% HRA के अनुसार ₹8,760 मिलता है। 2.1 फिटमेंट फैक्टर पर बेसिक पे ₹61,320 हो सकता है। इसका 40% HRA ₹24,528 बनेगा। इस प्रकार Level-5 कर्मचारियों को मौजूदा HRA के मुकाबले हर महीने ₹15,768 extra यानी सालाना लगभग ₹1.89 लाख तक का बड़ा फायदा हो सकता है!
क्या है यह पूरा अनुमान?
यह पूरा कैलकुलेशन एक संभावित अनुमानित परिदृश्य पर आधारित है। 8th Pay Commission में सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर 2.1 तय किया जाएगा या कुछ और, तथा X कैटेगरी के शहरों में HRA की दर को 40% किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार भत्तों में संशोधन की मांग रख रहे हैं और अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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