8वें वेतन आयोग पर आ गई बहुत बड़ी खबर: क्या 2030 तक करना होगा लंबा इंतजार?

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इस समय देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आने और इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नियम के मुताबिक पे कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय होता है, जिसमें से 10 से ज्यादा महीने पहले ही बीत चुके हैं।

माना जा रहा है कि आयोग अगले साल मई तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी बढ़ी हुई सैलरी के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितनी ज्यादा देरी होगी, कर्मचारियों को उतना ही तगड़ा नुकसान होने की संभावना क्यों जताई जा रही है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

क्या एरियर में जुड़ेंगे सभी भत्ते?

आप शायद यह सोच रहे होंगे कि नई व्यवस्था लागू होने पर 1 जनवरी 2026 से संशोधित सैलरी के आधार पर भारी-भरकम एरियर (बकाया पैसा) मिल जाएगा। हालांकि, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एरियर की इस रकम में भत्ते (Allowances) का पैसा भी जोड़कर दिया जाए। बता दें कि इन भत्तों में महंगाई भत्ता यानी डीए (DA), मकान किराया भत्ता यानी एचआरए (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसी चीजें शामिल होती हैं।

इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह फाइनल हो जाएगी, तो इसे सरकार के पास जमा किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट इस पर अपना अंतिम फैसला लेगी और फिर इसे आधिकारिक तौर पर नोटिफाई किया जाएगा।

क्या 2030 तक करना पड़ेगा लंबा इंतजार?

अगर हम पुराने ट्रेंड और इतिहास पर नजर डालें, तो किसी भी पे कमीशन की रिपोर्ट को जमीन पर पूरी तरह लागू होने में औसतन 2 से 3 साल का समय लग जाता है। मिंट (Live Mint) की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के पूरी तरह लागू होने के लिए साल 2029 या फिर 2030 तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है।

जल्द लागू होने पर कर्मचारियों को क्या फायदा मिलता?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए (DA) का ऐलान साल में दो बार किया जाता है। इसकी घोषणा एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई के साइकिल में होती है। डीए का सीधा कनेक्शन कर्मचारी की बेसिक पे से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर आयोग सैलरी का रिवीजन जल्दी कर देता है, तो कर्मचारियों को अधिक बेसिक पे पर डीए का फायदा मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रभावी होने के बाद डीए को दोबारा शून्य (0%) से शुरू कर दिया जाता है, जो कि इस समय बढ़कर 60 फीसदी के आसपास चल रहा है।

रिपोर्ट में देरी से कर्मचारियों को कितना नुकसान?

आइए अब इस बात को समझते हैं कि अगर आयोग की रिपोर्ट फाइनल होने में 17, 20 या 25 महीने जैसी लंबी देरी हुई, तो लेवल-7 के कर्मचारियों को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत लेवल-7 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है। वर्तमान में एक्स (X) सिटी के लिए एचआरए बेसिक पे का 24 प्रतिशत है। मई 2027 तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीए बढ़कर लगभग 65 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

यदि आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर 2.1 रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में नई बेसिक पे 94,290 रुपये, एचआरए 22,630 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 75,290 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, कर्मचारियों को अभी किसी भी आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए क्योंकि 8वें वेतन आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी फाइनल घोषणा नहीं की गई है। इस हिसाब से अगर गणित लगाएं, तो यदि रिपोर्ट लागू होने में 17 महीने की भी देरी हुई, तो सिर्फ लेवल-7 के एक कर्मचारी को लगभग 3 लाख रुपये तक का सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है।