बिहार में बंद हो जाएगी 125 यूनिट फ्री बिजली! सम्राट सरकार 1 दिसंबर से करने जा रही ये बड़ा काम

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Patna News: बिहार में मुफ्त बिजली योजना को लेकर अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जिन परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है, उनसे सरकार अब स्वेच्छा से इस सुविधा को छोड़ने की अपील करने जा रही है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार 1 दिसंबर 2026 से इसके लिए विशेष अभियान शुरू करेगी. इसके तहत बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के मोबाइल पर SMS भेजेंगी. संदेश में एक पोर्टल का लिंक होगा, जहां जाकर उपभोक्ता अपनी इच्छा से मुफ्त बिजली योजना का लाभ छोड़ सकेंगे.

सब्सिडी बनी सरकार के लिए चुनौती?

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई थी. इस योजना का उद्देश्य आम परिवारों को बिजली खर्च से राहत देना था, लेकिन अब इस योजना पर होने वाले भारी सरकारी खर्च को देखते हुए सरकार संपन्न परिवारों से सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रही है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक, बिहार सरकार बिजली सब्सिडी पर करीब 23 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है. राज्य में लगभग 1.92 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने आयकर देने वाले और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से अपील की है कि वे अपनी इच्छा से मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ दें, ताकि जरूरतमंद परिवारों को इसका फायदा मिलता रहे और सरकारी खजाने पर बोझ कम हो.

1 दिसंबर से मोबाइल पर आएगा SMS

सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत 1 दिसंबर से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों की ओर से SMS भेजे जाएंगे. इस संदेश में मुफ्त बिजली योजना से बाहर निकलने के लिए पोर्टल का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. उपभोक्ता लिंक पर पोर्टल खोल सकेंगे. वहां स्वेच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने का विकल्प मिलेगा. उपभोक्ता की सहमति के बाद उन्हें योजना से बाहर करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इस व्यवस्था का मकसद यह है कि किसी उपभोक्ता को बिजली कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े और घर बैठे ही वह अपनी इच्छा से सब्सिडी छोड़ सके. मुख्यमंत्री ने इस अभियान की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील से की है, जिसमें संपन्न लोगों से रसोई गैस की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने का आग्रह किया गया था. सरकार का तर्क है कि जो परिवार बिजली बिल चुकाने में सक्षम हैं, उन्हें सब्सिडी छोड़कर राज्य के विकास में योगदान देना चाहिए. सरकार की योजना है कि इस तरह बचने वाले संसाधनों का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी विकास योजनाओं में किया जाए.

विपक्ष ने सरकार को घेरा, RJD ने लगाया बड़ा आरोप

मुफ्त बिजली छोड़ने की मुख्यमंत्री की अपील पर बिहार की राजनीति भी गरमा गई है. मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. RJD प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर सरकार ने लोगों से वोट लिया था, लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हटने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का खजाना खाली हो गया है और अब बिजली उपभोक्ताओं की जेब से पैसा वसूलकर खजाना भरने की कोशिश की जा रही है. RJD ने इसे जनता के साथ अन्याय बताया है.

वहीं, NDA के सहयोगी दलों ने मुख्यमंत्री की अपील का समर्थन किया है. जेडीयू की ओर से कहा गया कि संपन्न लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है. यदि आर्थिक रूप से सक्षम लोग स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ते हैं तो राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इसका फायदा मिल सकता है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस पहल को सकारात्मक सोच बताया है. उनका कहना है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व मजबूत करना जरूरी है.

कब शुरू हुई थी 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना?

बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जुलाई 2025 को की थी. इसके बाद 1 अगस्त 2025 से मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलना शुरू हुआ. इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 1.92 करोड़ परिवारों को मिल रहा है. खास बात यह है कि शुरुआत में यह सुविधा आर्थिक स्थिति के आधार पर सीमित नहीं रखी गई थी. गरीब से लेकर संपन्न परिवार तक इसके दायरे में आए.

रिपोर्टों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली सब्सिडी का खर्च बढ़कर लगभग 23,165 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि 2023-24 में यह करीब 13,114 करोड़ रुपए था. इस बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार अब संपन्न उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है. मुख्यमंत्री की घोषणा में मुफ्त बिजली योजना को पूरी तरह बंद करने की बात नहीं कही गई है. सरकार केवल आर्थिक रूप से सक्षम और आयकर देने वाले परिवारों से स्वेच्छा से इस सुविधा को छोड़ने की अपील कर रही है.

इसका मतलब है कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ जारी रखने या छोड़ने का फैसला उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा. सरकार के सामने चुनौती यह भी होगी कि अभियान के दौरान कितने संपन्न परिवार वास्तव में सब्सिडी छोड़ने के लिए आगे आते हैं.