HP News: अब तक 44924 महिलाओं को मिले 1500 रुपए, मंडी की एक महिला से हुई रिकवरी

 

राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि मिलने के बाद मंडी की एक महिला से 4500 रुपए की राशि रिकवर की है, क्योंकि यह इस स्कीम के तहत अपात्र निकली। विधानसभा में दिए गए जवाब में राज्य सरकार ने कहा है कि वर्तमान में राज्य में 3382730 महिलाएं हैं। इनमें से अब तक 808045 महिलाओं ने 1500 रुपए के लिए आवेदन किया है। अभी तक पूरे प्रदेश में 44924 महिलाओं को सुख सम्मान निधि स्वीकृत की गई है। बाकी मामले अभी विचार अधीन है। यह जानकारी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लेकर पांच विधायकों जयराम ठाकुर, सुखराम चौधरी, विनोद कुमार, जीतराम कटवाल, विपिन सिहं परमार की ओर से पूछे गए संयुक्त प्रश्न के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. धनी राम शांडिल ने दी। शांडिल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सुख सम्मान निधि प्रदान करने का प्रावधान है। पहली जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक योजना के अंतर्गत के 8,08,045 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें अभी तक 44,924 पात्र महिलाओं को सुख सम्मान निधि स्वीकृत की गई है।

सरकार में सात कैबिनेट रैंक

हिमाचल सरकार में बेशक 12 ही कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, लेकिन सात और कैबिनेट मंत्री रैंक सरकार में चल रहे हैं। सरकार ने बताया है कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, प्रधान सरकार आईटी गोकुल बुटेल, अध्यक्ष सातवां राज्य वित्त आयोग नंदलाल, उपाध्यक्ष राज्य वन विकास निगम केहर सिंह खाची, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड भवानी सिंह पठानिया और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली वर्तमान में कैबिनेट रैंक में हैं।

तीन साल में सडक़ पर 3643 मौतें

तपोवन। हिमाचल प्रदेश में तीन साल में 3643 लोगों की मौत सडक़ दुर्घटनाओं में हुई हैं। हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में भाजपा सदस्य सतपाल सिंह सत्ती ने हादसों और ब्लैक स्पॉट्स के संदर्भ में सवाल किया था। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि तीन साल में कुल 3643 लोगों की सडक़ दुर्घटनाओं में मौत हुई। ये आंकड़े पहली अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, फिर पहली अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, फिर पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि सहित 30 नवंबर 2024 तक के हैं। इसमें तीन साल के साथ ही इस अप्रैल का आंकड़ा भी शामिल किया गया है। प्रदेश के 12 जिलों में सबसे अधिक हादसों के जख्म कांगड़ा व शिमला जिला को झेलने पड़े हैं। इन दोनों जिलों में ही 1109 लोगों की मौत हुई। लाहुल-स्पीति जिला में तीन साल में सबसे कम 46 लोगों की जान गई। हिमाचल में तीन साल में 1864 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए। इस समय राज्य में 717 ब्लैक स्पॉट हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स पर तीन साल की अवधि में कुल 395 लोगों ने जान गंवाई। ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिए 2024.25 में 15.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सात साल के विनियोग विधेयक एक साथ पारित

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-तपोवन

हिमाचल सरकार ने बजट से अधिक खर्च गए पैसे से संबंधित सात साल के विनियोग विधेयक गुरुवार को सदन में एक साथ पारित करवाए। हालांकि मुख्यमंत्री के जवाब से नाखुश भाजपा विधायक इससे पहले सदन का बहिष्कार कर गए थे। भाजपा के बहिष्कार के बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उनके इस कदम की निंदा की और उसके बाद आज के दिन के लिए लगाए गए विधायकों को पारित करने के लिए रखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2020-21 तक के सात वर्षों के अनुदान एवं विनियोग विधायक सदन में रखे और इन्हें ध्वनि मत से पारित भी करवाया। दरअसल वित्त विभाग को विधानसभा की लोक लेखा समिति से ये विधेयक मिले थे और इस कमेटी में कई साल से पेंडिंग थे। वहां से क्लियर होने के बाद इन्हें सदन से पारित करवाना जरूरी था। राज्य सरकार विधानसभा से जो बजट पारित करवाती है, यदि उससे अधिक खर्च उसे वित्त वर्ष में हो जाए तो विनियोग विधेयक के रूप में सदन से दोबारा अनुमति लेनी होती है। आज इस प्रक्रिया को पूरा किया गया।

हायर ग्रेड-पे देने पर मामला विचाराधीन नहीं

तोपवन। हिमाचल सरकार ने विधानसभा में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को हायर ग्रेड-पे का लाभ देना विचाराधीन नहीं है। भाजपा विधायक विनोद कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री के लिखित जवाब में कहा गया है कि पूर्व जयराम सरकार के समय ऐसा कोई निर्णय 14 अक्तूबर 2022 को कैबिनेट में नहीं हुआ था, न ही उसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि कार्मिक विभाग की 28 दिसंबर 2021 की अधिसूचना में विभिन्न विभागों के कुल 9429 कर्मचारियों को नियमित किया गया है। सरकार ने कहा है कि हायर ग्रेड पे देने का कोई प्रस्ताव या प्रकरण राज्य सरकार के विचार अधीन नहीं हैए क्योंकि 6 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना में यह लाभ उन कर्मचारियों पर लागू थाए जिनकी नियुक्ति तीन जनवरी 2022 से पूर्व हुई है। एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की दो किश्तें अदा की हैं। इस पर सरकार को 824 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। आगे वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया जारी है। आर्थिक स्थिती मजबूत होते ही जनवरी 2023 से देय जुलाई 2022 का चार फीसदी डीए दे दिया जाएगा। हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में भाजपा सदस्य त्रिलोक जम्वाल ने इस बारे में सवाल किया था।