आबकारी नीति से केजरीवाल सरकार को हुआ था 2000 करोड़ का नुकसान, कैग रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG Report) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। रिपोर्ट में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की विवादास्पद आबकारी नीति के बारे में विभिन्न अनियमितताओं को रेखांकित करते हुए कठोर टिप्पणियां की गई हैं। 

कैग की रिपोर्ट (CAG Report) विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर रखी गई, जिसमें कहा गया है कि दोषपूर्ण 2021-22 आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को दो हजार करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ। ‘परफार्मेंस आडिट ऑन रेगुलेशन एंड सप्लाई ऑफ लिकर इन दिल्ली’ शीर्षक इस रिपोर्ट को सदन में विपक्ष की नेता आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन के बाद पटल पर रखा गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में विवादास्पद आबकारी नीति के बारे में सिफारिश के लिये गठित विशेषज्ञ समूह के सुझावों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब के लाइसेंस वापस किए जाने और शराब जोन की निविदा पुन: जारी करने के मामले में आबकारी विभाग की विफलता के कारण विभाग को 890.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की पाबंदियों के नाम पर शराब की दुकान के लाइसेंस धारकों को दी गई 144 करोड़ रुपये की छूट नियमानुसार नहीं थी। छूट के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद सिसोदिया ने व्यक्तिगत रूप से इसकी मंजूरी दी थी।

2017-18 के बाद पेश नहीं हुई CAG Report

विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने पिछली आप सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा, “ यह जानकर आश्चर्य होता है कि 2017-18 के बाद विधानसभा में कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गई। राज्य की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिये इसकी बहुत जरूरत होती है। दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने कैग की रिपोर्ट पेश नहीं की और इस तरह संविधान का उल्लंघन किया। ”

इससे पहले उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सदन में अपने अभिभाषण में कहा कि उनकी सरकार ने मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक में कैग की रिपोर्टों को सदन पटल पर रखने का फैसला किया था, इससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों का पता लगाने और उनका समाधान करने का रास्ता बना है। 

उप राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने, दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण, शहर की सफाई, यमुना की स्वच्छता और निवासियों को स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने दिल्ली में केन्द्र सरकार के सहयोग के महत्व रेखांकित करते हुये कहा कि पिछले 10 साल लगातार टकराव के कारण दिल्ली का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, “ मेरी सरकार केन्द्र और अन्य राज्यों के साथ समन्वयन के साथ कार्य करेगी। ”

इससे पहले नव निर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारंभ में हंगामा किया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बाबा साहेब डॉ भीम राव अंबेडकर के चित्र को हटा दिया गया है। बार-बार की अपील के बाद भी आप सदस्यों के हंगामा जारी रखने के कारण अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आप के 12 सदस्यों को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित कर दिया था।