यूपी में 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने को लेकर कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला, पूरी डिटेल जानिए

 

Representative Image

UP News: यूपी की योगी सरकार की आज यानी मंगलवार को एक बड़ी मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि सूबे की 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से अब तक वितरित किए जा रहे मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के स्थान पर भविष्य में केवल टैबलेट का ही वितरण किया जाएगा. सरकार ने शैक्षिक गतिविधियों के लिए टैबलेट को स्मार्टफोन की जगह ज्यादा उपयोगी माना है.

अब सिर्फ मिलेंगे युवाओं को टैबलेट

उत्तर प्रदेश सरकार की 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस योजना के अंतर्गत अभी तक मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों का वितरण किया जा रहा था, लेकिन अब सिर्फ टैबलेट बांटे जाएंगे. मालूम हो कि इससे पहले सर्कार ने 25 लाख स्मार्टफोन बांटने का फैसला लिया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है.

किन-किन को मिलेंगे टैबलेट?

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रदेश के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास आदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित युवा वर्ग को टैबलेट दिए जाएंगे. मंत्री नंदी ने बताया कि युवाओं को टैबलेट में अब बड़ी स्क्रीन और बेहतर बैटरी क्षमता मिलेगी. टैबलेट में प्रोडक्टिविटी ऐप्स जैसे Word, Excel, PowerPoint, Google Sheets आदि उपलब्ध रहेंगे.

योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा. हाल ही में डुप्लीकेसी रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है. इसे डिजिशक्ति पोर्टल पर “मेरी पहचान” पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है. डेटा सत्यापन के बाद छात्रों को उनके टैबलेट की स्थिति के बारे में एसएमएस के माध्यम से अपडेट मिलेगा.

क्या है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना?

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है. इस योजना को यूपी डिजी शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है.