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MSME के लिए बजट में 19% का उछाल, 3,822 करोड़ रुपये से बदलेगी उत्तर प्रदेश की सूरत


उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीकी और डिजिटल सुधारों की गति तेज कर दी है. डिजिटल प्लेटफॉर्म, आधुनिक प्रशिक्षण और नीतिगत बदलावों के जरिए प्रदेश की 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को बाजारोन्मुख बनाने का खाका तैयार किया गया है. बजट 2026-27 में इस सेक्टर के लिए 3,822 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है. 

ODOP को मिला ई-कॉमर्स का साथ

'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना के तहत मार्केटिंग और टूलकिट वितरण के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं. इसके माध्यम से एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के कारीगरों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है. अब स्थानीय उत्पादों की पहुंच ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक हो गई है.

चैंपियंस पोर्टल और तकनीकी उन्नयन

'एमएसएमई चैम्पियनशिप इनीशिएटिव' के तहत चयनित इकाइयों को आधुनिक मशीनरी और डिजिटल टूल्स अपनाने के लिए तकनीकी सहायता दी जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागत को कम करना और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है, ताकि यूपी के उत्पाद वैश्विक बाजार में टिक सकें.

उद्यम सारथी ऐप और RAMP योजना का कमाल

उद्यम सारथी ऐप: 24 जनवरी 2021 को लॉन्च इस ऐप के जरिए उद्यमियों को डिजिटल रजिस्ट्रेशन और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिल रही है.

RAMP योजना: विश्व बैंक समर्थित इस योजना के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय व तकनीकी समर्थन दिया जा रहा है.

नीतिगत सरलता, 72 घंटे में शुरू होगा काम

यूपी एमएसएमई नीति 2022 के तहत प्रक्रियाओं को बेहद सरल बनाया गया है. अब 'प्लग एंड प्ले' मॉडल के माध्यम से मात्र 72 घंटे में संचालन शुरू करने की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही उद्यमियों को पांच लाख रुपये तक का बीमा कवरेज और बेहतर क्रेडिट प्रवाह की सुविधा भी प्रदान की जा रही है.

रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति

इन तकनीकी सुधारों का सीधा असर रोजगार सृजन पर पड़ा है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑनलाइन सप्लाई चेन से जुड़ने के कारण ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की छोटी इकाइयों को बड़ा बाजार मिला है, जिससे करोड़ों लोगों की आजीविका सुरक्षित हुई है और नए अवसर पैदा हुए हैं.

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