22 मार्च के बाद जारी होगा पंचायत रोस्टर, सरकार के पास 800 पंचायतों के गठन के आवेदन लंबित

राज्य सरकार द्वारा हिमाचल में नई पंचायतों की गठन की प्रक्रिया अभी जारी है। सरकार के पास वर्तमान में लगभग 800 नई पंचायतों के गठन के लिए आवेदन लंबित हैं। हालांकि, सरकार इतनी बड़ी संख्या में नई पंचायतें नहीं बनाएगी, फिर भी 18 मार्च तक नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस संबंध में बुधवार को पंचायती राज सचिव सी पालरासू ने सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की और उन्हें पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए।

अब माना जा रहा है कि पंचायती राज विभाग 22 मार्च तक सभी पंचायतों के लिए चुनावी आरक्षण रोस्टर जारी कर देगा। इस रोस्टर में यह स्पष्ट होगा कि इस बार कौन सी पंचायत आरक्षित रहेगी और कौन सी ओपन रहेगी। हालांकि अभी पंचायती राज विभाग ने आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद नई पंचायतों के संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। यह सिलसिला 18 मार्च तक जारी रहेगा।

राज्य में 3700 से अधिक होगी पंचायतों की संख्या

प्रदेश में नई पंचायतों के गठन को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाल ही में सरकार द्वारा जो नई पंचायतें बनाई जा रही हैं, उनके बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या 3700 से अधिक हो जाएगी। पहले सरकार ने 93 पंचायतों के प्रस्ताव पारित किए थे, इसके बाद 41 नई पंचायतों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हाल ही में 61 नई पंचायतों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। पहले पंचायतों की कुल संख्या 3577 थी, लेकिन नई पंचायतों के प्रस्तावों के बाद यह संख्या 3700 से अधिक हो जाएगी।

ऊना में नए क्षेत्र शामिल

हिमाचल में 68 नई ग्राम पंचायतें बनाने के प्रस्ताव के साथ ही शहरी निकायों में बदलाव को लेकर भी सरकार ने अधिसूचना जारी की है। शहरी विकास विभाग ने नगर निगम ऊना में नए क्षेत्रों को शामिल किया है। इसी तरह नगर पंचायत नारकंडा में भी कुछ नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। नगर परिषद रोहड़ू में भी नए क्षेत्रों को शामिल करने की फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो गई है। कांगड़ा जिला में बीड़ को अब नई नगर पंचायत बनाया गया है। फाइनल नोटिफिकेशन संबंधित शहरी निकाय कार्यालय से भी ली जा सकती है।