8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, जानें कब बढ़ेगी आपकी सैलरी और कितना मिलेगा एरियर

 

देश के करीब सवा करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए होली के बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से जिस आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, उस पर केंद्र सरकार ने संसद में अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। सरकार ने न केवल आयोग के गठन की पुष्टि की है, बल्कि यह भी बता दिया है कि कर्मचारियों की नई सैलरी और भत्तों पर सिफारिशें कब तक लागू हो सकती हैं।

दरअसल, संसद के बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग की समय-सीमा को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 23 मार्च 2026 को लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आधिकारिक तौर पर हो चुका है। सरकार ने इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, जिससे अब इस दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।

18 महीने का वक्त और मई 2027 की डेडलाइन

सरकारी गलियारों में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा। वित्त राज्य मंत्री ने साफ किया कि आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और उन्हें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। रिकॉर्ड बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को ही कर दिया गया था। इस हिसाब से देखें तो मई 2027 तक आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार की मेज पर रख सकता है।

हालांकि, तकनीकी तौर पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर रिपोर्ट 2027 में आएगी, तो क्या उन्हें पिछला पैसा मिलेगा? जानकारों का कहना है कि भले ही बढ़ी हुई सैलरी मिलने में प्रशासनिक देरी हो, लेकिन नियम के मुताबिक कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही एरियर का भुगतान किया जाएगा। असल में, कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई रकम 2026 के अंत या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान आनी शुरू हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन पर क्या है गणित?

आठवें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को तय करना है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत यह 2.57 है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 3.00 या 3.25 करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।

बताया जा रहा है कि कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) को सीधे ₹57,000 करने का प्रस्ताव रखा है। बाजार के जानकारों और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार वेतन और भत्तों में 20% से लेकर 35% तक का इजाफा हो सकता है। यह वृद्धि न केवल सेवारत कर्मचारियों के लिए होगी, बल्कि लाखों पेंशनभोगियों की पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ करेगी।

सुझावों के लिए 31 मार्च तक का मौका, OPS पर भी नजर

सरकार इस बार वेतन आयोग की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाना चाहती है। यही वजह है कि MyGov पोर्टल पर एक विस्तृत 18-प्वॉइंट की प्रश्नावली अपलोड की गई है। इसके जरिए राज्य सरकारों, कर्मचारी संगठनों और यहां तक कि व्यक्तिगत कर्मचारियों से भी सुझाव मांगे गए हैं। खास बात यह है कि सुझाव देने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दिया गया है।

सैलरी के आंकड़ों के अलावा, इस आयोग के लिए सबसे कांटों भरा रास्ता पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर है। देशभर में ओपीएस की बहाली को लेकर उठ रही आवाजों के बीच आयोग को यह तय करना होगा कि वह कर्मचारियों की इस भावनात्मक और वित्तीय मांग पर क्या रुख अपनाता है। इसके साथ ही, सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6-7% करने की मांग भी आयोग के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है।

कुल मिलाकर, 8th Pay Commission को लेकर सरकार के इस स्पष्टीकरण ने कर्मचारियों को भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर दे दी है। हालांकि रिपोर्ट आने में अभी वक्त है, लेकिन एरियर की उम्मीद और वेतन वृद्धि के अनुमानों ने सरकारी कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक माहौल जरूर बना दिया है।