‘अच्छे दिन’ से ‘विकसित भारत’ तक का सफर; ये हैं वो 12 बड़े फैसले जिन्होंने बदल दी देश की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बने थे। 2014 में “अच्छे दिन” के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने 2020 में “आत्मनिर्भर भारत” का नारा दिया और अब 2026 में अपने 12 वर्ष पूरे कर चुकी है।

इन 12 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखा गया है। उनके नेतृत्व में लिए गए कई फैसलों ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और विदेश नीति पर गहरा असर डाला है। इन निर्णयों ने जहां एक ओर देश की दिशा को प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर कई मुद्दों पर व्यापक बहस भी छेड़ी।

1. अनुच्छेद 370 का हटना

5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया, जिससे राज्य का विशेष दर्जा खत्म हुआ और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक और साहसिक कदम माना जाता है।

2. महिला आरक्षण बिल

संसद में महिला आरक्षण बिल पारित कर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ किया गया। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है।

3. नोटबंदी

8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कदम ने देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया, हालांकि इसे लेकर व्यापक बहस भी हुई।

4. जीएसटी लागू करना

1 जुलाई 2017 को “एक देश, एक कर” के तहत जीएसटी लागू किया गया, जिससे कई अप्रत्यक्ष कर समाप्त हुए और टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव आया।

5. तीन तलाक कानून

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत तीन तलाक को गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया, जिसे महिला अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया।

6. अग्निपथ योजना

सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई, जिसके तहत युवाओं को चार साल की सेवा का अवसर मिलता है। यह योजना चर्चा और विरोध दोनों में रही।

7. राम मंदिर निर्माण

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी 2024 को प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसे सांस्कृतिक दृष्टि से ऐतिहासिक माना जाता है।

8. नागरिकता संशोधन कानून (CAA)

CAA के तहत पड़ोसी देशों से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, जिसे लेकर देशभर में विरोध भी देखने को मिला।

9. डिजिटल इंडिया और जनधन योजना

डिजिटल इंडिया और जनधन योजना ने देश में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत किया। यूपीआई के जरिए भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी बन गया।

10. आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई

उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अन्य सैन्य कार्रवाइयों के जरिए आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया।

11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया, जिसे सामाजिक संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया।

12. नई शिक्षा नीति और नए कानून

नई शिक्षा नीति लागू की गई और पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानून लाए गए।

इन 12 वर्षों में मोदी सरकार के फैसलों को लेकर समर्थकों और विरोधियों के बीच लगातार बहस जारी रही है। समर्थक इसे “विकसित भारत” की नींव बताते हैं, जबकि आलोचक इसे कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण मानते हैं।