145 CBSE स्कूलों में शिक्षकों के कुल पद तय, निर्धारित स्कूलों में न्यूनतम 34-अधिकतम 84 शिक्षक देंगे सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध 145 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अब शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्कूल में तैनात होने वाले शिक्षकों की विषयवार सूची जारी कर दी है। स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर प्लस टू तक के सभी सब्जेक्ट में कितने शिक्षक सेवाएं देंगे, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। 

इन स्कूलों में न्यूनतम 34 और जो बड़े स्कूल हैं, उनमें अधिकतम 84 शिक्षकों की तैनाती होगी। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक की कक्षाएं संचालित होंगी। प्रत्येक स्कूल की एक कक्षा में मिनिमम 40 बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्ति किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के पदों के सृजन और युक्तिकरण को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। 

सरकार ने 11 जून को हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत शिक्षकों के विभिन्न पदों के सृजन और आंतरिक युक्तिकरण को मंजूरी दी थी। अब स्कूलवार और श्रेणीवार संशोधित स्वीकृत पदों की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को यह आदेश तुरंत भेजें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। 

साथ ही, स्वीकृत और सृजित पदों को संबंधित स्थापना अभिलेखों में भी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस फैसले से सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी।

शिक्षक नियुक्ति पर बैठक

सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सीबीएसई सब कैडर इन सर्विस अध्यापक संघ ने मंडी में 12 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष खजान सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक गुरु गोबिंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होगी। 

सीबीएसई सब-कैडर अध्यापक संघ सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की मेरिट के आधार पर नियुक्ति संबंधित मामले पर हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, जिस संबंध में यह अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में संघ द्वारा आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी और कानूनी पहलू पर विचार किया जाएगा।