बिजली बिल नहीं दिया तो आम आदमी की बाइक उठा ले गए, सरकारी विभागों पर 2411 करोड़ रुपए बकाया; ये कैसा इंसाफ?

• 
  

Bhopal News: मध्य प्रदेश में बिजली बिल की वसूली को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों पर करीब 2,411 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है. सबसे ज्यादा बकाया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर है, जिस पर अकेले 1,668 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी है.

हैरानी की बात यह है कि एक तरफ सरकारी विभाग बिजली बिल जमा करने में पीछे हैं तो दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं का बिल बकाया होने पर बिजली विभाग सख्ती से कार्रवाई करता है. कई जगह कनेक्शन काटे जा रहे हैं और संपत्ति तक जब्त की जा रही है. इतना ही नहीं, प्रदेश के 562 सरकारी स्कूल और 438 आंगनबाड़ी केंद्र आज भी बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों पर ₹2,411.3 करोड़ का बिजली बिल बकाया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर सबसे ज्यादा ₹1,668.1 करोड़ की देनदारी है. स्कूल शिक्षा विभाग पर ₹56.3 करोड़ का बिजली बिल बकाया है. ये आंकड़े सितंबर 2026 तक के हैं. हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश के 562 सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है. ईस्ट जोन में 392 और वेस्ट जोन में 170 स्कूल बिना बिजली के हैं. 438 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,725 आंगनबाड़ी केंद्रों ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया है.

बिजली विभाग बोला मार्च तक जमा हो जाएगा

ऊर्जा विभाग के PRO मनोज द्विवेदी ने सरकारी विभागों पर 2,400 करोड़ रुपए से अधिक के बकाये की बात स्वीकार की है. उनका कहना है कि सरकारी विभागों के बिजली बिल भुगतान के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है. इसके तहत बजट आवंटित किया जाता है और फिर भुगतान होता है. उम्मीद है कि मार्च तक यह बकाया राशि मिल जाएगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बिजली विभाग की असली चिंता उन उपभोक्ताओं को लेकर है, जो समय पर बिजली बिल जमा नहीं करते.

वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा का कहना है कि गरीब और आम उपभोक्ता यदि समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाते तो उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं. कई बार उनके सामान तक जब्त कर लिए जाते हैं, लेकिन सरकारी विभागों पर 2,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया होने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सभी सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिल वसूलने की मांग की है.

आम आदमी पर सख्ती, सरकारी विभागों को राहत!

कुछ समय पहले ही शाजापुर समेत कई जिलों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग ने जब्ती की कार्रवाई की थी. इन तस्वीरों में बिजली विभाग के कर्मचारी बकाया बिल की वसूली के लिए मोटरसाइकिल जब्त करते नजर आ रहे थे. यानी आम आदमी का बिजली बिल बकाया होने पर तत्काल कार्रवाई, लेकिन सरकारी विभागों के हजारों करोड़ रुपए बकाया होने पर मार्च तक भुगतान का इंतजार. सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजली बिल की वसूली के नियम क्या आम आदमी और सरकारी विभागों के लिए अलग-अलग हैं?