नौकरी छोड़ने पर अब कंपनी नहीं रोक पाएगी सैलरी, 2 दिन में मिलेगा पूरा भुगतान!

New Labour Codes: नौकरी बदलना या किसी कारण से अपना काम छोड़ना हर कर्मचारी के करियर का आम हिस्सा है। लेकिन पुरानी कंपनी से अपना फुल एंड फाइनल (FnF) सेटलमेंट पाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। पहले कर्मचारियों को अपने बकाए पैसे के लिए 40-45 दिन, कभी-कभी 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता था। इस दौरान आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव एक आम अनुभव था। अब सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है। नए लेबर कानून के तहत, अब कर्मचारियों को उनका पूरा बकाया पैसा नौकरी छोड़ने के महज दो कार्य दिवस के भीतर मिल जाएगा।

45 दिन का झंझट खत्म, अब सिर्फ 2 दिन में मिलेगा भुगतान

पहले कर्मचारी इस्तीफा देने या नौकरी से हटाए जाने के बाद, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में लंबा इंतजार करना पड़ता था। नई नौकरी शुरू करने का दबाव और पुरानी कंपनी के एचआर के चक्कर काटते हुए कर्मचारी आर्थिक रूप से परेशान रहता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया नियम सीधे नौकरीपेशा वर्ग को राहत देगा। अब किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी के जाने के बाद, कंपनी को उसका पूरा भुगतान दो कार्य दिवस के भीतर करना अनिवार्य होगा।

नया लेबर कानून: क्या है खास

यह बदलाव ‘कोड ऑन वेजेज, 2019’ (Code on Wages, 2019) के तहत आया है। इसके तहत हर स्थिति शामिल है जिसमें कर्मचारी का सफर कंपनी के साथ समाप्त होता है—चाहे खुद इस्तीफा दिया हो, किसी कारणवश नौकरी से निकाला गया हो, या कंपनी बंद हो गई हो। अब कंपनियां हिसाब पूरा करने के नाम पर फाइलें हफ्तों तक नहीं रोक पाएंगी। यह कानून कर्मचारियों के अधिकारों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाता है।

फुल एंड फाइनल (FnF) में क्या-क्या शामिल है

FnF सेटलमेंट केवल आखिरी महीने की तनख्वाह तक सीमित नहीं है। इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण भुगतान शामिल हैं, जिन्हें अब निर्धारित समय में देना अनिवार्य होगा:

• अंतिम वेतन: आखिरी वर्किंग डे तक की पूरी सैलरी।
• बची छुट्टियां (लीव एन्कैशमेंट): अवकाश के बदले मिलने वाली नकद राशि।
• बोनस और इंसेंटिव: प्रदर्शन और कंपनी नीति के आधार पर रुका हुआ बोनस।
• ग्रेच्युटी: कुछ मामलों में एक साल की सेवा के बाद भी ग्रेच्युटी का भुगतान अब 30 दिन में करना होगा।
• रिइम्बर्समेंट: ऑफिस से संबंधित यात्रा या अन्य खर्चों की भरपाई।
• जरूरी कटौतियां: टैक्स, एडवांस सैलरी, लोन या कंपनी प्रॉपर्टी (जैसे लैपटॉप) की कटौती भी इस दौरान एडजस्ट की जाएगी।

यह नया नियम कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने और उनके मेहनते पैसे के लिए लंबे इंतजार से बचाने में मदद करेगा।