डे-बोर्डिंग स्कूल योजना में बड़ा बदलाव, 33 की जगह अब 29 स्कूल होंगे अपग्रेड, 27 विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगी राहत

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी महत्त्वाकांक्षी राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल योजना के क्रियान्वयन के स्वरूप में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार के आदेश के अनुसार पहले प्रदेश में 33 नए राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय स्वीकृति जारी की जा चुकी थी। अ

ब सरकार ने इन स्वीकृतियों को संशोधित करते हुए नए स्कूल भवनों के निर्माण के बजाय चयनित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को ही उन्नत कर राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। स्पष्ट किया गया है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में अलग से नए डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण नहीं किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के 27 विधानसभा क्षेत्रों के 29 मौजूदा सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में उन्नत करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। 

इसके साथ ही पहले नए डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेशों के बाद निदेशक स्कूल शिक्षा को योजना के अगले चरण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 

शिक्षा सचिव ने निदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि चयनित विद्यालयों का विस्तृत सर्वेक्षण कर आवश्यक अधोसंरचना का आकलन किया जाए तथा संशोधित प्रस्ताव शीघ्र सरकार को भेजे जाएं, ताकि योजना के तहत आगे की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर विकास कार्य प्रारंभ किए जा सकें।

गैप एनालिसिस रिपोर्ट पर होगा काम

इस प्रक्रिया में प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध भवन, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना का मूल्यांकन किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के मानकों के अनुरूप किन अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता है। गैप एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर निदेशक स्कूल शिक्षा प्रत्येक विद्यालय के लिए संशोधित प्रस्ताव तैयार करेंगे। इन्हीं प्रस्तावों के अनुसार पहले जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों और व्यय स्वीकृतियों में संशोधन कर आवश्यक वित्तीय मंजूरी प्रदान की जाएगी।