गगल एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण को 2284 करोड़ बांटे, मार्च 2027 तक पूरा होगा भूमि अधिग्रहण

कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हिमाचल सरकार ने मुआवजा पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना हेतु कुल 3349 करोड़ स्वीकृत कर दिए हैं। वर्तमान में निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए लगभग 100 फीसदी भूमि अवार्ड घोषित हो चुके हैं, जिनकी लागत 2580 करोड़ है। 

इनमें से 2284 करोड़ भू-मुआवजा राशि बांटी भी जा चुकी है, जबकि करीब 295 करोड़ रुपए का भुगतान करना बाकी है। इस हवाई अड्डे की विस्तार के लिए कुल 157 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। इनमें से 26 हेक्टेयर भूमि सरकारी है, जबकि 131 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड शामिल है। 

निजी भूमि में से अब तक 122 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि छूटे हुए खसरा नंबरों जो कि लगभग नौ हेक्टेयर हैं, का अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकारी भूमि में 26 हेक्टेयर के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है।

इस भूमि अधिग्रहण के लिए मंजूर रिलीफ एंड रिलहैबिलिटेशन प्लान के अनुसार इस प्रोजेक्ट से कुल 942 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। जिला प्रशासन कांगड़ा को चिन्हित संबंधित लाभार्थियों को करीब 17 करोड़ रिलोकेशन असिस्टेंट हेतु मंजूर किए गए हैं। गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अब भारत सरकार के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से टेक्नो इकोनामिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट पर मंजूरी का इंतजार है। इसे वैबकॉस लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। 

इसमें सबसे बड़ा बिंदु एयरपोर्ट विस्तार के बीच आने वाली माझी खड्ड के एचएफएल यानी हाई फ्लड लेवल को तय करने का है। इसके साथ ही एनआईटी हमीरपुर के परीक्षण के बाद संशोधित प्रारूप को अंतिम मंजूरी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए माझी खड्ड के ऊपर से लेंटर डलेगा। यही इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। 

आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कांगड़ा स्थित गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने बाहरी एजेंसी हुडको से भी वित्तीय सहयोग लिया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक पक्ष यह भी है कि हिमाचल हाई कोर्ट में चल रहे मामले में खंडपीठ ने जजमेंट को रिजर्व कर रखा है, इसलिए यह भी देखना होगा कि हाई कोर्ट के फैसले का इस प्रोजेक्ट पर क्या असर होता है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के बाद यह केस हाई कोर्ट तक आया था।

मार्च 2027 से पहले पूरी होगी अधिग्रहण प्रक्रिया

सरकार ने कहा है कि गगल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं एसडीएम कांगड़ा को मार्च 2027 तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का टारगेट दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए बचे हुए 14 चिन्हित मुहालों में 9 हेक्टेयर भूमि के लिए धारा 19 की अधिसूचना की जानी शेष है। कांगड़ा-शाहपुर तहसीलों के 14 गांवों की लगभग 26 हेक्टेयर सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना 2025 में जारी की गई थी।